भोपाल, मध्यप्रदेश की जनता इस बात की गवाह है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए वायदों को कभी भी पूरा नहीं किया गया। यही नहीं कांग्रेस ने जब जब सत्ता संभाली, पूर्व में संचालित की जाने वाली कई लाभकारी योजनाओं को भी बंद कर दिया गया। एक बार फिर वर्ष 2023 के विधानसभा चुनावों में जनता को लुभाने के लिए राहुल-प्रियंका रैलियों में झूठे वादे कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने 70 साल तक देश को ठगा, उसके शासनकाल में कांग्रेसी सीएम ने मध्यप्रदेश को भी ठगा, यहां की जनता से झूठे वादे किए। लेकिन इस बार सभी चीजों का हिसाब वोट के जरिए दिया जाएगा, जनता सब जानती है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपरोक्त बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कही। सीएम ने कहा कि चुनावी रैलियों में प्रियंका गांधी जनता से झूठे वादे कर रही है इसी तरह के वायदे 2018 में कमलनाथ ने राहुल गांधी से मध्यप्रदेश की जनता के लिए करवाए थे।
मंच पर कंफ्यूज दिखी प्रियंका गांधी
शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आलाकमान नेता प्रियंका गांधी की मंडला विधानसभा की रैली में देखा गया कि किस तरह कांग्रेस की योजनाओं को पढ़ने में भी रूचि नहीं है। ऐसा वही नेता करते हैं, जिनका जनसरोकारों से कोई ताल्लुक नहीं होता। दरअसल प्रियंका गांधी को योजनाओं का एक पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था, जिसे प्रियंका ने अधूरा ही पढ़ा, इस बीच कांग्रेस ने उनसे आगे और पढ़ने के लिए कहा। प्रियंका को जो पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था वह उन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं था। कांग्रेस नेता कमलनाथ द्वारा दो से तीन बार करेक्शन कराने के बाद प्रियंका गांधी ने कक्षा एक से 12वीं तक की निशुल्क स्कूली शिक्षा देने की घोषणा पढ़ी।
लैपटॉप और साइकिल देना बंद किया
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को एक बार अपने पुराने वचन पत्र को भी टटोल लेना चाहिए। जिसमें पार्टी ने शालेय स्तर के कई बच्चों को गणवेश, पाठ्यपुस्तकें और अन्य उच्च कोटि की सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराने की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता संभालते ही भाजपा के शासनकाल में दी जाने वाली लैपटॉप योजना को बंद कर दिया गया, इसके साथ ही साइकिल पर भी कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया। मेधावी विधार्थी योजना को भी कांग्रेस ने बंद कर दिया, बच्चों की फीस तक नहीं दी गई। निशुल्क घर की घोषणा के जवाब में सीएम ने कहा कि आज कांग्रेस निशुल्क घर देने की घोषणा कर रही है जबकि प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए जो घर स्वीकृत किए गए थे, उसमें कांग्रेस सरकार ने राज्य का 40 प्रतिशत शेयर भी नहीं दिया था।